‎उपभोक्ता समिति सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था : अब दर्ता अनिवार्य ?

नेपालमा विकास निर्माणका साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि उपभोक्ता समितिको प्रयोग हुँदै आएको छ। स्थानीय सहभागिता, जनश्रमदान तथा आयोजनाप्रतिको अपनत्व बढाउने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउने अभ्यास स्थापित भएको हो।
‎
‎तर उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन, सम्झौता र भुक्तानीका विषयमा समय–समयमा कानुनी प्रश्न तथा व्यावहारिक समस्या उठ्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले उपभोक्ता समितिको कानुनी हैसियत र औपचारिक दर्ता सम्बन्धी विषयलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।
‎
‎१. नयाँ व्यवस्थाको मूल अर्थ के हो ?
‎
‎यदि सार्वजनिक खरिद (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ को नियम ९७(१) ले प्रचलित कानूनबमोजिम औपचारिक रूपमा दर्ता भएका उपभोक्ता समितिबाट मात्र निर्माण कार्य गराउने व्यवस्था गरेको हो भने यसको सीधा अर्थ अब स्थानीय तहमा केही व्यक्तिहरू भेला भएर समिति गठन गर्दैमा मात्र त्यस्तो समिति सार्वजनिक निकायसँग निर्माण सम्झौता गर्न योग्य हुने छैन भन्ने हो।
‎
‎अर्थात् उपभोक्ता समितिको गठन मात्र होइन, कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त दर्ता तथा पहिचानसमेत महत्वपूर्ण हुनेछ।
‎
‎यसले उपभोक्ता समितिलाई अस्थायी रूपमा गठन हुने अनौपचारिक समूहभन्दा बढी जिम्मेवार, अभिलेखयोग्य र जवाफदेही संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
‎
‎२. स्थानीय तहले अब के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
‎
‎स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुअघि कम्तीमा निम्न विषय यकिन गर्नु उपयुक्त हुन्छः
‎
‎समिति प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको छ वा छैन ?
‎
‎समितिको दर्ता प्रमाणपत्र तथा कानुनी हैसियत स्पष्ट छ वा छैन ?
‎
‎समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक छ वा छैन ?
‎
‎समितिको गठन प्रक्रिया नियमावली तथा सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार भएको छ वा छैन ?
‎
‎समितिको बैंक खाता, निर्णय प्रक्रिया र आर्थिक कारोबार पारदर्शी छ वा छैन ?
‎
‎आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न मिल्ने प्रकृतिको हो वा होइन ?
‎
‎सम्झौता गर्नुअघि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक र आर्थिक प्रक्रिया पूरा भएको छ वा छैन ?
‎
‎यी विषय यकिन नगरी केवल परम्परागत रूपमा समिति गठन गरेर सम्झौता गर्ने अभ्यासले भविष्यमा बेरुजु, असुलउपर वा कानुनी विवाद निम्त्याउन सक्छ।
‎
‎३. उपभोक्ता समितिका लागि यसको अर्थ
‎
‎अब उपभोक्ता समिति स्वयं पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।
‎
‎समितिका पदाधिकारीले आफ्नो नाममा सार्वजनिक रकम परिचालन हुने भएकाले आयोजना सम्झौता, खर्च, खरिद, श्रमिक परिचालन, बिल–भरपाई, नापजाँच तथा अन्तिम भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
‎
‎विशेषगरी एउटै व्यक्तिहरूको नाममा पटक–पटक समिति गठन गर्ने, कागजमा मात्र समिति बनाउने, वास्तविक कामभन्दा बाहिरबाट निर्माण गराउने वा समितिको नाम प्रयोग गरी ठेकेदार प्रकृतिको काम गर्ने प्रवृत्तिमाथि थप निगरानी आवश्यक हुन्छ।
‎
‎४. दर्ता मात्रै पर्याप्त हुन्छ ?
‎
‎यो विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ।
‎
‎उपभोक्ता समिति दर्ता भएको मात्र आधारमा जुनसुकै निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन मिल्छ भन्ने बुझाइ गलत हुन सक्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा कामको प्रकृति, लागत सीमा, जनसहभागिता, सम्झौता, अनुगमन तथा अन्य शर्तहरू समेत जोडेको छ।
‎
‎त्यसैले नयाँ व्यवस्थालाई “दर्ता भयो भने सबै काम गर्न पाइन्छ” भन्ने रूपमा नभई कानुनले तोकेको अवस्थामा र तोकिएका शर्त पूरा गरी मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था का रूपमा बुझिनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो।
‎
‎५. स्थानीय तहमा आउन सक्ने चुनौती
‎
‎नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा केही व्यावहारिक समस्या आउन सक्छन्।
‎
‎धेरै स्थानीय क्षेत्रमा विगतका वर्षमा आयोजना अनुसार गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू औपचारिक रूपमा छुट्टै कानुनी संस्थाका रूपमा दर्ता नभएका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा अचानक दर्तालाई अनिवार्य बनाउँदा आयोजना सम्झौता र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
‎
‎त्यसैले सम्बन्धित निकायले
‎दर्ता कहाँ गर्ने ?
‎कुन कानूनअन्तर्गत गर्ने ?
‎दर्ताका लागि आवश्यक कागजात के–के हुने ?
‎पहिले गठन भएका समितिको हैसियत के हुने ?
‎चलिरहेका सम्झौताको अवस्था के हुने ?
‎
‎भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि वा आधिकारिक परिपत्र जारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
‎
‎६. पारदर्शिता बढाउने अवसर
‎
‎अर्कोतर्फ, यो व्यवस्था सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सकिन्छ।
‎
‎दर्ता भएको समिति, स्पष्ट पदाधिकारी, बैंकिङ कारोबार, लेखा अभिलेख र कानुनी पहिचान कायम हुँदा सार्वजनिक रकम कसले, कसरी र कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्‍यो भन्ने विषयमा अभिलेख राख्न सहज हुन्छ।
‎
‎यसले उपभोक्ता समितिको नाममा हुने अनियमितता रोक्न तथा वास्तविक लाभग्राहीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ।
‎
‎७. तर कार्यान्वयनमा स्पष्टता अनिवार्य
‎
‎कानुन परिवर्तन गर्नु एउटा पक्ष हो; त्यसलाई व्यवहारमा स्पष्ट र समान रूपमा लागू गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
‎
‎देशभरका स्थानीय तहले फरक–फरक व्याख्या गर्ने अवस्था आयो भने नयाँ व्यवस्था स्वयं अन्योलको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपभोक्ता समिति दर्ता, योग्यता, विगतमा गठन भएका समितिको अवस्था तथा सम्झौता प्रक्रियाबारे स्पष्ट नमुना/परिपत्र जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
‎
‎निष्कर्ष
‎
‎उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सार्वजनिक निर्माणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले दर्ता तथा कानुनी पहिचानलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ।
‎