हार्डकपीको नाममा कानुन कता हरायो ? Bid Fee को हिसाब कसले दिने?

नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणाली डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। e-GP आयो, अनलाइनबाट बोलपत्र पेश हुने भयो, कागजात अपलोड हुने भयो, प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने भनियो।

तर व्यवहारमा प्रश्न उठिरहेको छ
अनलाइनमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फेरि हार्डकपी किन?
हार्डकपीका नाममा थप झन्झट किन?
Bid Fee किन?
र यी सबैको स्पष्ट कानुनी आधार कहाँ छ?

यदि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र स्वीकृत SBD ले कुनै शुल्क वा प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ भने त्यसको पालना हुनुपर्छ। यसमा दुईमत छैन।

तर कानुनमा नभएको प्रक्रिया “कार्यालयको चलन”, “हार्डकपी चाहिन्छ” वा “यस्तै अभ्यास हो” भन्दै लागू गरिन्छ भने त्यो गम्भीर प्रश्न हो।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने कि कार्यालयीय अभ्यास?

सार्वजनिक खरिदमा नियम एउटै हुनुपर्छ।

एउटा कार्यालयले हार्डकपी माग्ने, अर्कोले नचाहिने भन्ने अवस्था किन?

एउटा कार्यालयले Bid Fee लिने, अर्कोले फरक शुल्क लिने भन्ने अवस्था किन?

यदि एउटै ऐन र नियमावलीअन्तर्गत देशभर सार्वजनिक खरिद सञ्चालन हुन्छ भने व्याख्या र कार्यान्वयनमा यति धेरै फरक किन?

Bid Fee : प्रतिस्पर्धाको शुल्क त होइन?

बोलपत्र दस्तुरको कानुनी आधार छ भने ठीकै हो। तर यसको नाममा बोलपत्रदातामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै जाने हो भने यसले विशेषगरी साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीलाई असर गर्छ।

बोलपत्रमा सहभागी हुनैका लागि—

▪️ Bid Document
▪️ Bid Fee
▪️ Bank Guarantee
▪️ कागजात तयारी
▪️ प्रिन्ट तथा हार्डकपी
▪️ कार्यालय धाउने खर्च
▪️ समय र जनशक्ति

यति धेरै बोझ थपिँदै गएपछि प्रश्न उठ्छ—

हामी प्रतिस्पर्धा बढाइरहेका छौँ कि प्रतिस्पर्धी घटाइरहेका छौँ?

PPMO अब मौन बस्ने होइन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय PPMO ले यस्ता विषयमा स्पष्ट र लिखित मार्गदर्शन दिन आवश्यक छ।

मौखिक निर्देशन होइन।

कार्यालयअनुसार फरक व्याख्या होइन।

कानुन, नियमावली र SBD मा आधारित एउटै स्पष्ट प्रणाली चाहिन्छ।

यदि हार्डकपी अनिवार्य हो भने—कुन कानुनको कुन दफाले?

यदि Bid Fee अनिवार्य हो भने—कुन कानुनी आधारमा?

यदि अतिरिक्त कागजात चाहिन्छ भने—SBD मा कहाँ उल्लेख छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सम्बन्धित निकायबाट आउनुपर्छ।

डिजिटल नेपाल कि कागजी नेपाल?

e-GP लागू गरेर डिजिटल खरिद प्रणालीको कुरा गर्ने अनि फेरि हार्डकपीका लागि कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने हो भने डिजिटल प्रणालीको मर्म कहाँ रह्यो?

प्रविधि ल्याउने तर पुरानो मानसिकता नछोड्ने हो भने परिवर्तन कागजमा मात्र हुन्छ, व्यवहारमा हुँदैन।

अब एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ

कानुनले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ।
कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ।
तर कानुनभन्दा बाहिरको शुल्क र प्रक्रिया कसैले सिर्जना गर्न पाउँदैन।

सार्वजनिक खरिद कुनै व्यक्ति, कार्यालय वा कर्मचारीको व्यक्तिगत व्याख्याबाट होइन—

ऐनबाट, नियमावलीबाट र स्वीकृत SBD बाट चल्नुपर्छ।

त्यसैले अब प्रश्न निर्माण व्यवसायीको मात्र होइन।

प्रश्न हामी सबैको हो

“हार्डकपीको नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्म कमजोर त बनाइँदै छैन?”

“Bid Fee को नाममा प्रतिस्पर्धाको लागत त बढाइँदै छैन?”

“e-GP को नाममा डिजिटल प्रणाली देखाएर व्यवहारमा फेरि कागजी प्रणालीमै फर्किँदै त छैनौँ?”

समयमै स्पष्टता नआए यस्ता साना–साना प्रक्रियागत विषय भोलि ठूला कानुनी विवाद र सार्वजनिक खरिदप्रतिको अविश्वासको कारण बन्न सक्छन्।

कानुन सबैका लागि एउटै हो भने, यसको व्याख्या पनि सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।